APMDC सुलियरी कोल ब्लॉक विस्थापितों की मांग पूरी न होने की दशा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

जिला सिंगरौली संवाददाता प्रदीप शाह की खास रिपोर्ट    

जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश रिर्टन विश्वकाशी( RV NEWS LIVE) ब्यूरो न्यूज़।सिंगरौली: जिले में स्थापित कंपनियों की मनमानी का सिलसिला लगातार जारी है एक बार फिर से एपीएमडीसी सुलियरी कॉल ब्लॉक विस्थापितों का आए दिन इनके मामले आते रहते हैं ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जिले की कंपनी के द्वारा एपीएमडीसी कोल ब्लॉक विस्थापितों के तरफ ध्यान नहीं दिया जिससे नाराज विस्थापित जिला प्रशासन के समक्ष लिखित रूप में अल्टीमेटम दे दिया है फिर भी वहां पर कोई सुनवाई नहीं।

जानें क्या है मामला

सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार विस्थापितों के जमीन को अदानी कंपनी अपना काम सुचारु रुप से चालू कर दिया विस्थापितों ने अपनी जमीन एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइंस को सौंपा था परंतु एपीएमडीसी कंपनी अदानी कंपनी को दे दी है एपीएमडीसी कंपनी किसी भी प्रकार की विस्थापितों की कोई सुविधा नहीं दी है कंपनी द्वारा एग्रीमेंट पॉलिसी के आधार पर विस्थापितों का पूरी मांग न होने पर सभी विस्थापित धरने पर बैठे हैं 

एपीएमडीसी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं कराई है क्योंकि अभी कुछ विस्थापितों का मौजा नहीं आया है संपूर्ण मौजा वितरण नहीं किया गया है उनके जमीन पर कंपनी का कोई कार्य न किया जाए ऐसा विस्थापितों का कहना है कंपनी के इंजीनियर के द्वारा सही मूल्यांकन नहीं किया गया उनकी जांच सही मूल्यांकन किया जाए कंपनी के द्वारा लिखा गया है इसका सही मूल्यांकन किया जाए निम्न प्रकार को देखते हुए तहसीलदार शारदा प्रसाद प्रजापति कार्यालय कार्यपालन मजिस्ट्रेट तहसील सरई खंडवा की ओर से सूचना गया था मैं ऊपर भू-अर्जन अधिकारी एसडीएम साहब द्वारा सूचना पहुंचाया जाएगा इस बात को सुनते में विस्थापितों ने बोला जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती तब तक के लिए मुझे आदेश कीजिए काम कंपनी का रुका रहेगा 

किसी भी प्रकार की काम नहीं करेगी अन्यथा हम लोग  यहीं पर डटे रहेंगे उपखंड अधिकारी देवसर को सूचित करते हुए तहसीलदार साहब शारदा प्रसाद प्रजापति को अवगत कराते हुए आदेश जारी के लिए दिनांक 24 सितंबर 2021 को हम सभी विस्थापित परिवार ग्राम डूंगरी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अनुमति प्रदान किया जाए उक्त मांगों के संबंध में पूर्व में दिनांक 16 अगस्त को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे दिया गया एपीएमडीसी के प्रबंधक एवं जिला प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया कई बार पत्राचार करने के बाद भी इसे पूरे मामले पर कंपनी एवं जिला प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की जिससे व्यथित होकर एवं मजबूरी बस अब एपीएमडीसी कोल ब्लॉक एक कार्य को रोकने का निर्णय लिया गया विस्थापितों के द्वारा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को हुई है विस्थापित मजबूर जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधक एवं जिला प्रशासन की होगी जिला प्रशासन को दिए गए पत्र में बताया गया है कि हमने कई बार जिला प्रशासन को सूचना दी ज्ञापन दिया लेकिन हमारे ज्ञापन का कोई निराकरण अभी तक नहीं किया गया इतना ही नहीं एपीएमडीसी के प्रबंधक को भी कई बार सूचनाएं दी गई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है विस्थापितों का हाल ही में मौजा बकाया है जो कि अभी संपूर्ण रूप से वितरण नहीं हो पाया है जिसको कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है और कार्य भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है और अन्य व्यक्तियों को कार्य दिया जा रहा है लेकिन विस्थापित व्यक्तियों को नहीं दिया जा रहा है इस पर अभी तक कोई प्रशासनिक विभाग के अधिकारी ने ठोस निर्णय नहीं लिया आए दिनों में हमें जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो सकती है इस संबंध में कार्यालय एपीएमडीसी कंपनी के प्रबंधक को कई बार जा चुका है इसके बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही इस दिशा में नहीं हुई है जो कि यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन हम सब की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है कई बार जिला प्रशासन व कंपनी प्रबंधक को सूचना देने के उपरांत लगभग 3 वर्षों से कोई निराकरण नहीं कराया गया जिस के संबंध में अब हम सभी विस्थापित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं इसमें होने वाले नुकसान के संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन व एपीएमडीसी कोल ब्लॉक प्रबंधक की स्वयं की होगी।

APMDCE सुनहरी कोल ब्लॉक के नौगांव के विस्थापितों का मुआवजा एवं पुनर्वास नहीं मिलने पर उनकी मांगे निम्नलिखित है

👉1 सभी विस्थापितों को विस्थापित कार्ड कार्य शुरू होने से पहले दिया जाए।

👉2 सभी भू विस्थापितों को सुलियरी कोल माइंस स्थाई नौकरी दिया जाए।

👉3 सभी विस्थापितों को जब तक नौकरी नहीं दिया जाता है तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

👉4 कंपनी द्वारा विस्थापित व स्थानीय ठेकेदारों बेटी कौन ट्रैक्टरों को काम देने में प्राथमिकता दिया जाए।

👉5 जब तक समस्त विस्थापितों के जमीन के समस्त संपत्तियों का संपूर्ण मुआवजा वितरण नहीं किया जाता तब तक उनके जमीन पर कोई भी कार्य न किया जाए।

👉6 एपीएमडीसी सुलियरी  कोल ब्लॉक व प्रशासन के द्वारा जारी r&r पॉलिसी के अंतर्गत सभी विस्थापितों को अवार्ड दिनांक से 3 वर्ष अंदर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है किंतु बड़े दुख की बात है कि आज दिनांक तक लगभग 3 वर्ष क्षमा पूरे होने के बावजूद भी कंपनी प्रबंधक व प्रशासन द्वारा विस्थापितों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है

👉7 प्रत्येक विस्थापित परिवारों को स्थाई नौकरी दिया जाए।

👉8 विस्थापित परिवार का घर, मकान, हैंडपंप, बाउंड्री, जो अवार्ड से बाहर है उनको अवार्ड में शामिल किया जाए।

👉9 जो भी गाड़ियां कंपनी के द्वारा लगाई जाती हैं वह विस्थापित परिवार की गाड़ियां लगाई जाए।

👉10 जो विस्थापित परिवार भूमिहीन है उनको 50 लाख मूस्त राशि दिया जाए।

👉11 जो गरीब परिवार नौकरी के लायक काबिल नहीं है उनको बता दिया जाए।

👉12 कंपनी के द्वारा विस्थापितों के सिंचित जमीन को असिंचित लिखा गया है इसका सही मूल्यांकन किया जाए।