पुलिस अधीक्षक के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रेत माफिया खुलकर कहते हैं रेत माफिया - पैसा फेक तमाशा देख

पुलिस और खनिज अधिकारी के संरक्षण में चल रही है अवैध रेत खदानें*


पुलिस अधीक्षक के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रेत माफिया खुलकर कहते हैं रेत माफिया - पैसा फेक तमाशा देख


ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह ठाकु रछतरपुर




मध्य प्रदेश छतरपुर मामला= चंदला विधानसभा छतरपुर। जिले में नए पुलिस कप्तान के आने के बाद भी थानों में पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रेत का कारोबार संचालित कराया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहरा थाना चौकी प्रभारी प्रदीप सर्राफ द्वारा रेत माफियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने गुप्त सूत्रों से जानकारी एकत्रित की चंद दिनों में  समाजसेवी का चोला ओढ़े रुद्र प्रताप पटेल, दीपक शिवहरे एवं सूरज पटेल के द्वारा थाना प्रभारी से मिलकर रेत का अवैध करोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। पत्रकारों के ऊपर ट्रक चढ़ाने तक की देते हैं धमकियां प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ट्रक जो कि ओवरलोड होकर उप्र की सीमा में भेजे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि खनिज विभाग की भी इसमें मिली भगत है। नए कलेक्टर के आने के बाद छतरपुर में ऐसा संदेश भेजा जा रहा था कि रेत माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर सख्त कार्यवाही करेंगे । परंतु प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार किया जा रहा है। और पुलिस इसको संरक्षण दे रही है। इसलिए चार चार थानों से दिनदहाड़े निकलते हैं ट्रक जब छतरपुर में नए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और नए पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ ने ज्वाइन किया था उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि अवैध रेत का कारोबार पूरे जिले से खत्म हो जाएगा। परंतु शुरुआती सख्ती के चंद दिनों बाद फिर से यह रेत का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। छतरपुर शहर में ही प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेक्टर रेत के व्यापार में लिप्त देखे जा सकते हैं। जिस दिन पुलिस कप्तान ने ज्वाइन किया था उस दिन छतरपुर सिटी कोतवाली की कोतवाल सरिता वर्मन और खनिज विभाग के अमले ने जोरदार कार्यवाही कर लगभग दो दर्जन से ज्यादा ट्रेक्टरों को पकड़ा था और खनिज विभाग ने इन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा कर छोड़ दिया था।अब उन्हीं ट्रेक्टर बालों का कहना है कि पैसा फेक तमाशा देख सब अपना महीना फिक्स करने के लिए ढोंग करते हैं अब जब सब सैटिंग हो गई है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता न कलेक्टर न एस पी न खनिज विभाग । परंतु फिर से सरकार की डामाडोल स्थिति का मौका पाकर रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं और धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। मजेदार बात ये है कि इन रेत माफियों को पुलिस का पूरा संरक्षण मिला है इस रेत के खेल में जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसमें मध्य प्रदेश शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चंदला विधानसभा को विकास के नाम पर कोसों दूर रखकर चंबल की तरह बीहड़  बनाने मे कोई कसर नहीं छोड़ी यही इनका विकास रहा है।


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